अफ़्रीका-भारत-वैश्विक-विपणीन् संयोजयन् ऊर्जा-संवहन-स्वास्थ्य-डिजिटल-वाणिज्य-क्षेत्रेषु उच्च-प्रभावशालि-संरचनायाः विकासः।
सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (PPP) सार्वभौम-विशेषाधिकाराश्च
नदजामेना-विद्युज्जालाय अन्तिम-अनुबन्ध-स्तरे ३० मेगावॉट सौर-ऊर्जा १५ मेगावॉट सञ्चय-संयन्त्रं च, यत् चाड-देशे ५० मेगावॉट सौर-विस्तारस्य आधारभूतं वर्तते।
अनियमित-नवीकरणीय-तरङ्गानां सन्तुलनाय औद्योगिक-उत्पादनाय शीत-शृङ्खलायाः अखण्ड-सञ्चालनाय च रणनीतिकं बेस-लोड थर्मल-उत्पादनम्।
कैमरून-देशस्य विद्युज्जालाय स्वच्छ-नवीकरणीय-विद्युतः प्रदानाय ५० मेगावॉट सौर-ऊर्जा-उद्यानम्, यत् औद्योगिक-उपयोक्तृभ्यः क्षेत्रीय-ऊर्जा-वाणिज्यं च उपकरोति।
अन्तर्राष्ट्रिय-मानकानुगुणं काच-भित्तिक-यात्री-आरोहण-सेतूनां (Aerobridges), स्वयञ्चालित-सामग्री-शोधनस्य, विशिष्ट-विश्रामकक्षाणां च व्यापकं नवीनीकरणम्।
लक्ष-मेट्रिक-टन (100,000 MT) शुष्क-भण्डारणं, नियन्त्रित-तापमान-कोष्ठाः, बुहलर/सॉर्टेक्स दृष्टि-शोधन-पङ्क्तयः, स्वयञ्चालित-पुटकरणं च।
आधुनिक-1.5T MRI, 64-Slice CT यन्त्राणि, स्वयञ्चालित-रोगनिदान-शालाः, अर्बुद-विकिरण-विभागाः, शीत-शृङ्खला-औषध-संवहन-मार्गाश्च।
वास्तविक-काल-शस्य-अनुवर्तनं, डिजिटल-भण्डार-प्राप्तिपत्राणि (e-WHR), SGS/BV प्रमाणीकरण-मुद्राः, इलेक्ट्रॉनिक-वहनपत्राणि (e-BL) च चालयन् डिजिटल-प्रकल्पः।
सर्वाः परियोजनाः
प्रगतिशीलेषु आफ्रिका-अर्थतन्त्रेषु संस्थागत-सहयोगः, ऊर्जा-समीक्षा, वाणिज्य-मार्गाणां च निर्माणम्।
कृषि-औद्योगिक-केन्द्राणि, धान्य-सङ्ग्रह-सम्भार-तन्त्रम्, गिनी-खात-बन्दरगाह-संयोजक-व्यापार-मार्गाश्च।
पूर्व-आफ्रिका-वाणिज्य-गलियारा-संयोजनम्, सामुद्रिक-सम्भारः, हिन्द-महासागरेण कृषि-निर्यात-मार्गाश्च।
क्षेत्रीय-सीमापार-ऊर्जा-संयोजनम्, सम्भार-संरचना, अत्यावश्यक-वाणिज्य-मार्गाश्च।
संस्थागत-वित्त-रचना, द्विपक्षीय-प्रौद्योगिकी-हस्तान्तरणम्, दक्षिणाफ्रिका-विपणौ संयुक्त-निवेश-सङ्घश्च।
ग्रिड-संस्था वित्तीय-संरचनानां निर्माणाय संस्थागत-निवेशकैः, तान्त्रिक-ओईएम-संस्थाभिः, सार्वभौम-मन्त्रालयैः च सह सहयोगं करोति।
